२०८३ भाद्र २, मंगलवार ०७:२१
संघीयता कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य नै राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र स्थानीय आवश्यकता तथा सम्भावनाका आधारमा प्रदेशमै विकासको आधार तयार गर्नु हो । तर मधेश प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकार मातहतका व्यावसायिक संस्थान तथा कार्यालयलाई प्रदेशको बजेटबाट निरन्तर आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसले प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकता मात्र होइन, संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय सरकार मातहत रहेको दुग्ध विकास संस्थान -डिडिसी)को धनुषाको ढल्केवरस्थित वितरण केन्द्रलाई पछिल्लो पटक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरका अत्याधुनिक मेशिन तथा उपकरण उपलब्ध गराएको छ । गत बिहीबार मन्त्रालयका सचिव संजय यादवले डिडिसीका नरेश जोशीलाई मल्टिपर्पस पाश्चराइजर प्लान्ट, क्रीम सेपरेटर, रसभरी सेपिङ तथा स्टीम लाइन खोआ प्रोसेसिङलगायतका उपकरण हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यो पहिलो पटकको सहयोग भने होइन। प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा समेत डिडिसीको ढल्केवर केन्द्रलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरका मेशिन, उपकरण तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । अर्थात् प्रदेशको सीमित स्रोतबाट संघीय सरकार मातहतको एउटा व्यावसायिक संस्थाको क्षमता विस्तारमा निरन्तर लगानी भइरहेको छ ।
यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ— प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटबाट संघीय सरकारको व्यावसायिक संस्थान किन सञ्चालन र सबलीकरण गरिरहेको छ ? यो प्रश्न अहिले मधेश प्रदेशका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत उठाएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले प्रदेश सरकारले आफ्नै व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन नगरी संघीय सरकार मातहतका व्यावसायिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
डिडिसीलाई हालसम्म दिइएको रकमबाट प्रदेश सरकारले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरेको भए प्रदेश सरकारका लागि आयआर्जनको स्रोत सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय नागरिकले रोजगारी पाउने र किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्थे। तर संघीय संस्थानलाई लगानी गर्दा त्यसबाट सिर्जित आम्दानी अन्ततः संघीय संरचनामै जाने र प्रदेश तथा प्रदेशवासीले अपेक्षित प्रतिफल नपाउने उनको तर्क छ ।
प्रतिपक्षी जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश सरकारलाई भिजनलेसको संज्ञा दिदैँ विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण नै नरहेको आरोप लगाएका छन् । संघीयताको उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्नु भए पनि प्रदेश सरकार संघीय संरचनाकै संस्थालाई बलियो बनाउन लागेको उनको भनाइ छ । उनले डिडिसीलाई वर्षौंदेखि दिइँदै आएको रकम प्रदेशको आफ्नै उद्योग स्थापना गर्न वा त्यो सम्भव नभए स्थानीय सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेरी उद्योगलाई अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सक्षम बनाउन खर्च गर्न सकिने बताए ।
जनमत पार्टीका सांसद महेश यादवको प्रश्न पनि त्यही हो । संघीय सरकारका व्यावसायिक संस्थानलाई प्रदेशको बजेटबाट सहयोग गर्नुको सट्टा प्रदेशले आफ्नै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने वा स्थानीय डेरी उद्योग तथा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीय संस्थानलाई बजेट दिनु प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचको अभाव भएको उनको टिप्पणी छ । प्रदेश सरकारको पक्षमा एउटा तर्क छ—डिडिसीलाई सहयोग गर्दा अन्ततः स्थानीय किसानले लाभ पाउँछन् ।
डिडिसीको क्षमता बढेपछि दूधको माग बढ्ने र किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार विस्तार हुने सरकारको दाबी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले स्वयं संघीय सरकारको व्यावसायिक संस्थानलाई प्रदेशले सहयोग गर्नु उचित नभएको स्वीकार गरेका छन् । तर प्रदेशसँग आफ्नै दुग्ध संस्थान सञ्चालन गर्ने पर्याप्त क्षमता नभएको र डिडिसीलाई सहयोग गर्दा तत्काल किसानलाई लाभ पुग्ने भएकाले सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पटेलले डिडिसीको ढल्केवर केन्द्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेकोसमेत बताएका छन्। सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षमै केन्द्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने र हस्तान्तरण नभए आगामी वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने उनको भनाइ छ । तर हस्तान्तरण हुने सम्भावनाको आधारमा अहिले नै संघीय संस्थानमा प्रदेशको बजेट खर्च गर्नु कति उचित हो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । मन्त्रालयका सचिव संजय यादवले धनुषा र महोत्तरीमा पर्याप्त डेरी उद्योग नभएकाले डिडिसीलाई सहयोग गरिएको बताएका छन् ।
प्रदेशका अन्य जिल्लामा सहकारीमार्फत सञ्चालित डेरी उद्योगलाई अनुदान दिइँदै आएको र आफ्नै डेरी उद्योग सञ्चालन गर्नु झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले प्रदेश सरकार त्यसतर्फ नलागेको उनको भनाइ छ । तर यही भनाइ प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको आधार बन्न सक्छ ।
आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भन्दै पन्छिने, तर संघीय सरकार मातहतको उद्योगलाई प्रदेशको बजेटबाट मेशिन र उपकरण उपलब्ध गराउने—यो कस्तो औद्योगिक नीति हो ? प्रदेश सरकार आफैं उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सहकारी, निजी डेरी तथा किसान समूहलाई प्रविधि, पूँजी, बजार र पूर्वाधारमा आधारित सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यसबाट प्रदेशभित्रै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको उत्पादन क्षमता विस्तार हुन्थ्यो र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्थ्यो ।
तर संघीय स्वामित्वको व्यावसायिक संस्थानमा लगानी गर्दा प्रदेशको बजेटले त्यही संस्थाको सम्पत्ति र उत्पादन क्षमता बढाउने काम गर्छ । त्यसको स्वामित्व, व्यवस्थापन र अन्तिम आर्थिक प्रतिफल भने प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा नरहने अवस्था देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकार मातहतका संघ, संस्था, प्रतिष्ठान तथा संस्थानलाई आर्थिक वा अन्य सहयोगलाई गलत ठहर गर्दै आएको छ ।
तर प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै होइन गृह, सञ्चार तथा कानून लगायतका मन्त्रालयहरुले संघीय मातहतका संघ, संस्था तथा कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्दै आएको हो ।
